ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਮਹਿੰਗੀਆਂ' ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਆਉਭਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਟਾਈ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀ-ਵਿਜਲ ਨਾਮਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਆਓਭਗਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 800 ਤੋਂ 1000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ
. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਲ ਖਰਚ- 70 ਲੱਖ ।
. ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਤੱਕ 70 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ।
. ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ।
. ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ।
. ਸੀ-ਵਿਜਲ ਵਰਗੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸ।
. ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜਨ।
ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ
. ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
. 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ।
. 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ।
. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
. 1000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ।
. ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੀਹਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸੰਕਟ।
. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਝੇ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ
NEXT STORY 
