ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)— 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ (ਇਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 117 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।
ਘੱਟ ਫਰਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ 2014, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 'ਵੇਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' (ਚੋਣ ਲਹਿਰ) ਕਿਹਾ, 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 161 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 98 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇਹ 73 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 130 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 34 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਦ (ਐੈੱਸ.) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਸਤ ਜੇਤੂ ਨੇ 45-48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤ ਫਰਕ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10.14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 'ਚ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਿਖਰਾਅ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੱੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਵੋਟ ਸਵਿੰਗ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ (2014 ਦੇ ਵੋਟ ਬੇਸ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਵੋਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
NEXT STORY