ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼) - 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਂਸਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ 250 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 22 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੈੱਫ. ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੈੱਫ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੈੱਫ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ
NEXT STORY 
