ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼-
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ
1980 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਗੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਡਿਤ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮਾ ਚੰਦ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਮੈਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ. ਬੀ. ਏ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪੈਪਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1995 ਤੋਂ 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਾਦਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ-ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲੋਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਗਜ਼ ਦਾ ਮਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਈਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
ਬਤੌਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 5 ਆਰ. ਓ. ਚਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਪੈਸਾ ਉਪਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ?
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
