ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ 2016 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ. 754 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ
NEXT STORY 
