ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)-ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ ਟੀ. ’ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿੲਸ ਲੜੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਵੀਟ, CM ਮਾਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਓਬਰ ਈਟਸ ਸਮੇਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਕੁਲਚੇ-ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਚਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਚੌਪਾਟੀ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਗ
-ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ
-ਆਨਲਾਈਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
-ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
-ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ
-ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
-ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
10 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਬਦਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਿਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਿਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਿਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
NEXT STORY 
