ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਬਾਕੀ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ- ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਸੌਂਪਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਇਸੈਂਸ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ' ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਹੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੋਮਰ ਤੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ PSPCL ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 47.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਝੁਲਸੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼
ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ PSPCL ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
