ਖੰਨਾ/ਦੋਰਾਹਾ (ਵਿਨਾਇਕ): ਖੰਨਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ASI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ
5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖੰਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ! ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
19 ਮਈ 2019 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ 5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 323,341,506,148,149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 325 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
NGT ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
NEXT STORY 
