ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 1947 (ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ, ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਹਨ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਅੰਤਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ
NEXT STORY 
