ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਲੂਜਾ, ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 500 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋ. ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਸ. ਸੀ. /ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਲਾਜ 1.1.1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧੀ, ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
NEXT STORY 
