ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ'
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500/-ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 30.25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਸਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3.50 ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30.25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ SDM ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
