ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਗੋਰਖ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ' ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6.29 ਲੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ 3275 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਕਾਲਜ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 15.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ' ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2012-16 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ 3.21 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ( ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.47 ਲੱਖ ਸੀ, 2013-14 ਵਿਚ 2.18 ਲੱਖ, 2014-15 ਵਿਚ 2.70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.06 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 3. 21 ਲੱਖ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਥਰਾਅ
NEXT STORY 
