ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਸਾਉਣੀ (ਕਣਕ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ
NEXT STORY 
