ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UGC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
