ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਆਰ. ਵੈਕਟ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੰਬਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ 6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈਵਲ-1 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 23,500 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 17,000 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 9000 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ: ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
