ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— 2017-18 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 35 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਏ।
ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵਧੇ ਪਰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਆਇਆ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ 23 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟ
NEXT STORY 
