ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ. ਟੀ. ਫਰੈਂਕੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਫਰੈਂਕੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਫਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਫਰੈਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੈੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਐੈੱਚ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਫਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁੰਦਰਾ, ਜੇ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਸਰਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਘੜਾਮਾ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
