ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ। ’ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼-
ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਠ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ-ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੀ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ।
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਫੇਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 3 ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੀਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਏ ਕਲਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ, ਪੁਲਸ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ 98 ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਜ਼, ਪਿਨ ਕੋਡ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਪਡੇਟ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਰਿਹਾ ਸੁੱਕਾ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
PGI ਦੀ ਨਿਊ OPD 'ਚ 7 ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
