ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)- ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਏ. ਜੀ. ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ।
ਕੈਟ 3 ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ :
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕੈਟ 3 ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਟ 3 ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਟ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੈਟ ਟੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੈਟ 3 ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਯਾਚੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ 3 ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੈਟ 3 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਏਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ:
ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਏ, ਏਰੋਸਿਟੀ ਇਕ ਅਤੇ ਏਰੋਸਿਟੀ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਜ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 10000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ’ਚੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ।’
ਇਕ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ 34 ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਬਦੀਲ
NEXT STORY 
