ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 173 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 80:20 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਘਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ, 2024/ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ! ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਜੇ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 22.50 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ/ਬਜਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
