ਪਠਾਨਕੋਟ(ਅਦਿੱਤਿਆ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਉਹ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, US ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
