ਚੰਡੀਗੜ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 6 ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 58 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 11, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 10, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ 17, ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ 14 ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY