ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਏਰੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 4,27,282 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 21 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-88 ਦੇ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 53,64,000 ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ 21 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ 47,19,723 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 6,27,282 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 16,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ
NEXT STORY 
