ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 192 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 40,000 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੀ 1000 ਟੀਚਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਯੂ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
