ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ' ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਂ -ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕੇ
NEXT STORY 
