ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਤੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਟਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਕੋਰਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ (ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ) ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
