ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜੋ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਯੱਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਸਮੇਂ ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿਘਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਿਪੋਰਟ (2 ਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਆਮ) ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ (2004 ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NSA ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
2015 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2015 ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਮ ਘਪਲੇ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ) ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਈ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਪਰ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਚਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
