ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ-

* ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਿੱਲ,
* ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,
* ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ
* ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ''ਤੇ 'ਆਪ' ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਉਠੇ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ 2019 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਪੀਲੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ, 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।