ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰਜ਼ ਆਦਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਚੌਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਚਮ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲਵਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖੂਬ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ CM ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲਾਏ
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।
ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫ਼ਿਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
NEXT STORY 
