ਜਲੰਧਰ / ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)—'ਟਾਪੂ' 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ।
ਉੱਝ ਨਦੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਟਾਪੂ-ਨੁਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 7-8 ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ 'ਕੈਦੀਆਂ' ਵਰਗੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ 'ਟਾਪੂ' 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ', ਚੇਨਾਂ-ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟਣ, ਦਹੇਜ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਸ 'ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ' ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਹਨ। ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ' ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 'ਰਾਵੀ' ਦਾ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ, ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 'ਚਿੜੀਆਂ' ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ 'ਟਾਪੂ' ਦੀ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੱਤਾਂ-ਅੱਠਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਰਿਆਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1955 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀਆਂ-ਧਿਆਣੀਆਂ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ ਤੀਜਾ-ਨੇਤਰ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ
'ਟਾਪੂ' ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਨਾ ਰੇਲ, ਨਾ ਟੈਕਸੀ, ਨਾ ਟਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖੱਚਰ-ਰੇਹੜੇ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ ਧੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾ-ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ
ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਿਆਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ-ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਘਾਹ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਘਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ 'ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ' ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਉਲੇ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹੜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ–ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉੱਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲ੍ਹੜ ਪਟਵਾਰੀ' ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਲਾ
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ 'ਸਲਾਮਤ' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕਲੌਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫ਼ਰਿਆਦ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਕੜ ਦਾ 8-10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
94174-02327
‘ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
