ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਗ ਦੀਅਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਅਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਲਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੀਅਾਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਅਾਂ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਅਾਂ ਪਤਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਤਲਾਕ’ (ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ) ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਅਾਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1986 ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਅਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ’ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿੰਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੀਅਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ, ਜਦਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਅਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤਕ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੇ 430 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ 3.53 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 1.96 ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਲਹਿੰਦ ਔਸਤਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ., ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਹੀਮ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1985 ’ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ
NEXT STORY 
