ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀਆ ਖੇਡ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟੀ. ਵੀ. ਐਂਕਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਮਸ ਮਾਈਕਲ ਲਿੰਗਦੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚਿੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਦਬਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਾਰਟਸ' ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਡ ਪੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ?
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪ-ਚੋਣ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚਣ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ ਵਲੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਥੋਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. (ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨਗੀਆਂ।
(yyopinion@gmail.com)
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
NEXT STORY 
