ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀ. ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2018 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਪਹਿਲਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ : ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ : 2020 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3.62 ਲੱਖ ਵੱਡੇ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 56 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤਣ ਵਾਲੇ 7.29 ਲੱਖ ਛੋਟੇ, ਸਰਹੱਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, 2300 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ ਘਟੇ :1997-98 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ। 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। 25 ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 2300 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 45,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ’ਤੇ 6395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ : ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1997-98 ’ਚ 6.1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 148 ’ਚੋਂ 131 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ., ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਜਾਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਤੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
