2009 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਨ੍ਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਖਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ 'ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਫਰਾਡ ਯੋਜਨਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ 2016) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿੱਟਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਜਾਸੂਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
vipinpubby@gmail.com
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
NEXT STORY