ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਥੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਮਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5000 ਤੋਂ 6000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. (ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਭਾਵ 'ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ 'ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ' ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਘਟਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਮਾਂਟ੍ਰੀਅਲ ਸਮਝੌਤਾ' ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2012 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਕ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ (ਸਰਦਲ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਟ 'ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। 'ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (2015-20) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)
ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲੂ-ਨਿਤੀਸ਼
NEXT STORY 
