ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ’ਚ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਟਕਗਾਂਵ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਚਟਗਾਂਵ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚ ਜਾਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ 933 ਹਜ਼ਾਰ 350 ਕਰੋੜ ਟਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 10 ਅਰਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਨੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਰੇਲਵੇ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਾਈਨਾ ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲੀ ਚਿੰਮਿੰਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਸੁਜਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਦਮਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30193 ਕਰੋੜ ਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬੜੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਚਟਗਾਂਵ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 2254 ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਅਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣਗੰਜ, ਕੁਮਿਲਾ ਫੇਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਟਗਾਂਵ ਪਹੰੁਚਣ ’ਚ ਸਿਰਫ 55 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ 2 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ 73 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਪੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ-ਚਟਗਾਂਵ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੈਜਾਕਟਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਲ. ਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਬੋਗੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਇੰਟੀਗ੍ਰਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ
NEXT STORY 
