ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਅੱਤਵਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 2023 ’ਚ 75,688 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024 ’ਚ 2.48 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2025 ’ਚ 2.75 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 3,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 88,713 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਚ 16,578 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੇਟਾ’ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ’ਚ 2025 ’ਚ ਲਗਭਗ 28.15 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ’ਚ 22.68 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ’ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3.78 ਕਰੋੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿਮ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ਼ 1.01 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ (ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ) ਅਤੇ ‘ਈ-ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੇਟਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਡਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਈ-ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
(ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)
‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ’ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ!
NEXT STORY 
