164 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ। 1860 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ , 1898 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ 1872 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੜਕ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ—ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. - ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. - ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ. - ਨਵਾਂ ਸਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਬੀਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 94.42 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਹੁਚਿਆ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜਾ- ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੀਜਾ- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਸੀ ਟੀ) ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਈ.ਓ.’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ, ਈ-ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ :
ਪਹਿਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ- ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 5.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21,285 ਜੱਜ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜੱਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਈ-ਸਾਕਸ਼ੀ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ, ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ- ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 5.70 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਬੂਤ- ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਓ. ਸੀ. (ਸੀਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. , ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ-ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਹੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਔਜ਼ਾਰ-ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਈ-ਸੰਮਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਵ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਨਤਾ, ਪੁਲਸ, ਵਕੀਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
—ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ
(ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ)
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ
NEXT STORY 
