ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਿਊਕਫਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਜ਼ੈੱਡ) ਅਤੇ ਡੀਪ ਸੀ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਮਲੱਕਾ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 4300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 9-10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (12-13 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਟਸ) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਟਸ) ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਟਸਤਾਨ ’ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੀ. ਵੀ. ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਊਕਫਿਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ 250 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 60 ਏਕੜ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 60 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇਸ ‘ਅਚਾਨਕ ਖੋਜ’ ਨੇ ਹੁਣ 22 ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਊਕਫਿਊ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ’ਚ ਜੁੰਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਅਪਤੱਟੀ ਸ਼ਵੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਬਣੇਗਾ।
ਯਾਨ ਨੈਂਗ
ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ
NEXT STORY