7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ 47 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਲ ਨਿਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ’ਚ ‘ਡੈੱਥ ਟੂ ਆਲ ਸਾਊਦ’ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਪਰ 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2 ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ) ਅਤੇ ਈਰਾਨ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ। ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਬੁਕੈਕ ਤੇ ਖੁਰੈਸ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸੰਸਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਮਨ ’ਚ ਹੋਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਖਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਸਾਦ-ਬਿਨ-ਮੁਹੰਮਦ-ਅਲ-ਏਬਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਂਗਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2021 ’ਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ-ਅਲ-ਕਦੀਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਅਲ-ਕਦੀਮੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਊਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।
ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਦਲਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਰਿਆਦ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਫ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਈਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਯਮਨ ’ਚ ਹੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜੋ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੱਧਪੂਰਬ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ, ਉੱਚ ਇਨਾਮ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੱਧਪੂਰਬ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜੁੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ!
NEXT STORY 
