ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਸਮਝ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਹੜੱਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਹੜੱਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੱਲੜੇ ਵਿਚ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਮਝ ਨਿਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬੇਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਆਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਭਾਵ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਂਝਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ
ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਾਰਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਦਲਾਅ, ਬਸਤੀਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਈ ਬੇਦਮ
ਇਹ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਸ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਾ-ਚਰਚਾ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਅਲਪਤੰਤਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 'ਜਿੱਤ' ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰਾ ਖਤਰਾ
ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਖਤਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਲੇਪ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ।
—ਪੀ. ਪਟਨਾਇਕ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ 'ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'
NEXT STORY 
