ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਚੌਕ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਲ-ਬੁਝੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ, ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਣ ਤਾਂ ਕਦੀ (ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਲੇ) ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀ ਇਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀ ਉਦੋਂ ਮਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਈ ਡੂ ਵ੍ਹਟ ਆਈ ਡੂ’ ’ਚ) ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 31.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਭਾਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਬੂਤ
NEXT STORY 
