ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਫਰਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਕਈ ਸਫਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ 1947 ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਮਹਾਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸਫਲਤਾ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਨ 1860 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-113 ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1870 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-113 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ-124ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1891 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1897 ਵਿਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਿਲਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਕੇਸਰੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ 5 ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਾਈ, ਇਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜ਼ਿਊ, ਇਕ ਪਾਰਸੀ ਤੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਨ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 6 ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 6 ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1898 ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1898 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-124ਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1907 ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1908 ਵਿਚ ਖੁਦੀ ਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 24 ਜੂਨ 1908 ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਰਮਾ ਜੇਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।'' ਤਿਲਕ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1975-77 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (vimalwadhawan@yahoo.co.in)
ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਦੀ 'ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ' ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
