ਬਜਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਹੂਸ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਟਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਭਾਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਂਝ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੂਪਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੂਪਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ
ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 195 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ 19500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 79578 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਟਿਵਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 45133 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 595 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸਟੇਟਸ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ (ਭਾਵ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ) 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ :
* ਕੀ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
* ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
* ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ?
* ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 'ਬੇਸਿਕ' ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
* ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੋਮੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਏਗੀ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 40 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 32 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 47 ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 6,93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ 2016-17 ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ 3,46,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ।
ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ
ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੈਰ-ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2015-16 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਸੇਜ਼), ਖਾਸ-ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 'ਫੀਲ ਗੁੱਡ' ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੋਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ 'ਨੋਟਬੰਦੀ'
NEXT STORY 
