ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਲਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ’ਚ ਸਮੇਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਕ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਿਛਨੋਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਧਿਆ ਟੋਪਨੋਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1 ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਖਨਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3 .ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ’ਤੇ ਠੀਕ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
4. ਜਦੋਂ ਖਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
5. ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਪੁੰਨਸਕ ਅਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਗੜੈਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਰੋਹਬ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
6. ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਊਨਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ’ਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
–ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਰਿਟਾਇਰਡ)
ਕੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ-ਵਾਰਨਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ?
NEXT STORY 
