31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।'' ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.8 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜੋ 12.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ ਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਹੀ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ 11.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 66686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 240947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2011 ਵਿਚ 12155 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 22374 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ 6.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ 'ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ'
NEXT STORY 
