ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਡੂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਏ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਡੂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਧੇ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਡੂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਡੂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਧੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 2009 ’ਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੱਡੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਝਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸੱਤ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨਦੀ ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ ਭਾਵ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੇ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਭਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਫਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਰੀਦ, ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਰੀ, ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ., ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬੱਟੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲ 3900 ਤੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ
NEXT STORY 
