ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 0.94 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਉਛਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ 0.94 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 1918-19 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ 7.44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਸੂਲੀ 0.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ 0.94 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2017-18 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 0.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2018-19 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਉਪ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਲ 0.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਸ, ਭਾਵ ਉਪ-ਕਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
