ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਟੀਚਰ ਇੰਚਾਰਜ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟੇਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਬੀਤੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ : ''ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।'' ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੰਨ 2016 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ 'ਉਤਪ੍ਰੇਰਨ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ, ਵਰਦੀ, ਚੱਪਲਾਂ, ਕੰਬਲ, ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ-ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਤਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੋਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਬੀਤੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
'ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 'ਬੀਮਾਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ)।
ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਫ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਨੇ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ—ਚੌਗਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ—ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 'ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ' ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 'ਬੀਮਾਰੂ' ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 63 ਤੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 53 ਤੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਾਡੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ 'ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ' ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਅਸਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵਰਣ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਣਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਣਾ-ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ' ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਗਭਗ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ।
'ਅਸਰ' ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਸਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ?
ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 'ਗੁੰਮਰਾਹ' ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ', ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਵਾਂਗ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
(singh.nk੧੯੯੪@yahoo.com)
'ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪਰ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ'
NEXT STORY 
