ਅਸਲੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਰਾਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 61 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
1950 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 679 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 456 ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1962 ਤੋਂ 1964 ਦੌਰਾਨ 17 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਤੋਂ 1977 ਦਰਮਿਆਨ 77 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਹਰੇਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ । ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 35 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 77 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 1996 ਤੋਂ 1998 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 61 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 77 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2004 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 58 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 36 ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 225 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇ. ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
NEXT STORY 
